राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले १४ प्रश्न; नेमकं काय घडलं?

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले १४ प्रश्न; नेमकं काय घडलं?

President 14 Questions Supreme Court

नवी दिल्ली : विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना वेळमर्यादा निश्चित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निकालावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

राष्ट्रपती मुर्मू यांनी या निकालावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना न्यायपालिकेला १४ प्रश्न विचारले आहेत. हा निकाल संवैधानिक मूल्ये आणि व्यवस्थांच्या विरुद्ध असल्याचे आणि संवैधानिक मर्यादांचे ‘अतिक्रमण’ असल्याचे सांगून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १४ प्रश्नांवर न्यायालयाचे मत मागितले आहे.

कलम १४५(३)च्या तरतुदीनुसार, या माननीय न्यायालयाच्या कोणत्याही खंडपीठाने प्रथम हे ठरवणे बंधनकारक नाही का, की त्यांच्यासमोरील कार्यवाहीत समाविष्ट असलेला प्रश्न अशा स्वरूपाचा आहे की, ज्यामध्ये राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याबाबत कायदेशीर प्रश्नांचा समावेश आहे आणि तो किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावा?

कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार प्रक्रियात्मक कायद्याच्या बाबींपुरते मर्यादित आहेत का? की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४२मध्ये असे निर्देश/आदेश जारी करणे समाविष्ट आहे, जे राज्यघटनेच्या किंवा लागू असलेल्या कायद्याच्या विद्यमान मूलभूत किंवा प्रक्रियात्मक तरतुदींच्या विरुद्ध किंवा विसंगत आहेत? कलम १३१ अंतर्गत खटल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील वादांवर निर्णय घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला राज्यघटना प्रतिबंधित करते का?, असेही राष्ट्रपती मुर्मू यांनी विचारले आहे.

राष्ट्रपतींनी मांडलेले 14 प्रश्न President 14 Questions Supreme Court

1. संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक सादर केले जाते, तेव्हा त्यांच्यासमोर कोणते संवैधानिक पर्याय असतात?
2. संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांसमोर विधेयक सादर केले जाते तेव्हा त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा वापर करताना ते मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्याशी बांधील असतात का?
3. संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते का?
4. संविधानाच्या कलम ३६१ नुसार राज्यपालांच्या कृतींबाबत न्यायालयीन फेरआढावा घेण्यास पूर्णपणे बंदी आहे का?
5. संविधानात राज्यपालांना निर्णय घेण्यासंदर्भात वेळमर्यादेच्या बंधनाची तरतूद नसल्यास, संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या निर्णय घेण्यावर न्यायालयीन आदेशांद्वारे कालमर्यादा लादता येतील का?
6. संविधानाच्या कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी केलेला संवैधानिक विवेकाधिकार न्याय्य आहे का?
7. संविधानात राज्यापालांना निर्णय घेण्यासंदर्भात वेळमर्यादेच्या बंधनाची तरतूद नसल्यास, संविधानाच्या कलम २०१ अंतर्गत राज्यपालांच्या निर्णय घेण्यावर न्यायालयीन आदेशांद्वारे कालमर्यादा लादता येतील का?
8. राष्ट्रपतींना संविधानाच्या कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे का?
9. संविधानाच्या अनुच्छेद २०० आणि अनुच्छेद २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी विधेयकाला मंजुरी देण्याआधीच म्हणजे कायदा होण्यापूर्वीच त्यावर न्यायालय सुनावणी घेऊ शकते का?
10. संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत राष्ट्रपती वा राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशात बदल केला जाऊ शकतो का?
11. विधिमंडळाने केलेला कायदा संविधानाच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या संमतीशिवाय अमलात येतो का?
12. संविधानाच्या कलम १४५ (३) मधील तरतुदी लक्षात घेता, संविधानाचा अर्थ लावण्यासंदर्भातील प्रकरणे किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे बंधनकारक नाही का?
13. विद्यामान कायद्यांच्या तरतुदींशी विसंगत ठरतील, असे आदेश वा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत देऊ शकते का?
14. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील वाद सोडवण्यासाठी फक्त सर्वोच्च न्यायालयातच सोडवले जाऊ शकतात का?

 

App Download Link : Download App

 

---

✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !!!

Join Us on Telegram

Join Us on WhatsApp

Join Us on Facebook

Join Us on Instagram

• Current Affairs Practice Papers

President 14 Questions Supreme Court ,President 14 Questions Supreme Court ,President 14 Questions Supreme Court ,President 14 Questions Supreme Court