शासकीय कार्यालयातील पावणेतीन लाख पदे रिक्त, भरती प्रक्रिया प्रतीक्षेत!

State Mega Bharti 2024

0

राज्य सरकारमधील एकूण 7 लाख 19 हजार मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे 2 लाख 75 हजार म्हणजेच 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या 3 टक्के जागांची भर पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याची मागणी होत आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचे आश्वासन देऊनही सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्यामुळे सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पत्रक प्रसिद्ध केले असून यामध्ये रिक्त पदे आणि पेंद्र सरकारप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

केंद्र सरकार व 25 घटक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, अशी आगणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी करण्यात आली आहे. याप्रश्नी सरकारदरबारी अनेक बैठका आणि पत्रव्यवहार करण्यात आला असला तरी अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतल्याचे कळते. त्यानुसार सरकारची सुरू असलेली टाळाटाळ लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि आंदोलनात्मक भूमिका निर्माण करणारी असल्याचे महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे म्हणाले.

रिक्त जागांच्या यासंदर्भात महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई म्हणाले की, सद्यस्थितीत राज्य सरकारमधील एकूण 7.19 लाख मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे 2.75 लाख म्हणजेच 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या 3 टक्के जागांची भर पडत आहे. या रिक्त जागांवर नवेदितांची रीतसर भरती करण्याबाबत कार्यवाही करण्याची आमची आग्रही मागणी आहे; परंतु वेतन खर्चाची बचत करण्यासाठी रीतसर नवीन भरती न करता, निवृत्तांची मानधनावर नियुक्ती तसेच पंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती हा प्रकार अनुचित असून, सुशिक्षित तरुणांचे करीअर नियोजन बिघडून त्यांचे आर्थिक शोषण करणारा असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.

विलंब निराशाजनक – पेंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यासंदर्भात आश्वासन देऊनही या निर्णयाकडे कानाडोळा सुरू असल्याने परिणामी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा विलंब अनाकलनीय आणि निराशाजनक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्य सुधारित आकृतिबंधाच्या अहवाल नुसार प्राप्त माहितीत समजते कि जवळपास ४० टक्के पदे रिक्त आहे. या रिक्त पदांची संख्या जवळपास १०८९७ इतकी आहे. या पदाच्या भरतीची उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे.

आर्थिक दुर्बल -ईडब्ल्युएसच्या आरक्षणासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकारामुळे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण मान्य केल्याने मराठा समाजासह अन्य विविध भरती प्रक्रियांमध्ये रखडलेल्या शेकडो उमेदवारांचा भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर या उमेदवारांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वर्षा शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले.  


आजच्या फ्री टेस्ट सोडविल्या का? 

फ्री टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.

 

चालू घडामोडी सराव पेपर

Indian Army सराव पेपर

पोलीस भरती सराव पेपर सोडवा

MPSC Combined सराव पेपर

महाभरती सराव प्रश्नसंच

राज्यशास्त्र सराव पेपर सोडवा

अंकगणित सराव पेपर

मराठी व्याकरण सराव पेपर

तलाठी सराव पेपर सोडवा

रेल्वे भरती (Group D )सराव पेपर सोडवा

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.